CAA Full Form In Hindi क्या होती है, CAA का हिंदी में क्या मतलब है और CAA क्या है. CAA से हमारे देश को क्या फायदे होने वाले है. क्या CAA से हमारे देश को नुकसान होगा? अगर आप CAA से जुड़े इन्हीं सवालों के जबाव खोज कर रहे है तो ये Post आपके लिए सही है. इसमें मैं आपको CAA Full Form in Hindi के साथ साथ इन सभी सवालों के जबाव देने वाला हूँ.
आज आपके साथ में इस Post में CAA Full Form से जुडी जानकारी Share कर रहा हूँ. मैं आशा करता हूँ की आप CAA के बारे में जो कुछ भी जानना चाहते है वो आपको इस Post में अवश्य मिल जाये. अगर आप CAA के बारे में अच्छे से जानना चाहते है तो इस Post को अंत तक पड़ें
दोस्तों CAA के खिलाफ इस पूरे देश के शहरों मैं बहुत विरोध प्रदर्शन हुए और कई शहरों में तो अभी भी चल रहे है. लेकिन जो लोग क्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे है शायद वो लोग क्या के बारे में सही तरह से जानते ही नहीं है की आख़िरकार ये CAA क्या है?
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विषय-सूची
CAA Full Form In Hindi – CAA क्या है?
CAA Standard for “Citizenship Amendment Act (सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट)”. सी. ऐ. ऐ. का हिंदी में मतलब “नागरिक संशोधन कानून” है. इस नागरिकता संशोधन कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बुद्ध धर्म के लोगो को भारत की नागरिकता दी जाएगी।
यह कानून उन लोगो के लिए है जो धर्म के आधार पर India में शरण लेने के लिए मजबूर थे. इसका उद्देश्य ऐसे लोगो के अवैध प्रवास की कारवाही से बचाना है. CAA के कानून से लोगो को नागरिकता दी जाएगी नाकि इस कानून से किसी के नागरिकता झीनी जाएगी.
CAA (नागरिकता संशोधन अधिनियम), 2019 को भारत की संसद द्वारा 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था. 1955 के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, और ईसाई धार्मिक अल्पसंख्यकों के अवैध प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रदान करके 1955 में नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया था.
जो दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से उत्पीड़न से बच गए थे. उन देशों के अल्पसंख्यकों को इस तरह की पात्रता नहीं दी गई थी. मगर हमारे देश ने उन्हें अपनाने के लिए या कानून बनाया है
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CAA Full Form क्या है? – CAA क्या है? – CAA पर महत्त्वपूर्ण बिंदु
- CAA 11 दिसंबर 2019 भारत की संसद द्वारा लागू किया गया. इस ACT को राजयसभा और लोकसभा दोनों ही संसद में पूर्ण बहुमत मिला.
- नागरिकता संशोधन बिल (CAA) के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों जो मजबूर है, जिन्हे वहां सताया जा रहा है ऐसे लोगो को भारत की नागरिकता दी जा सकेगी.
- मुस्लिम धर्म के लोगों को इस कानून के तहत नागरिकता नहीं दी जाएगी, क्योंकि इन तीनों ही देशों में मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं हैं, बल्कि बहुलता में हैं. मुस्लिमों को इसमें शामिल ना करने के पीछे मोदी सरकार का ये तर्क है कि इन तीनों ही देशों में मुस्लिमों की बहुलता के चलते वहां धार्मिक आधार पर किसी मुस्लिम का उत्पीड़न नहीं हो सकता.
- इस बिल के तहत किसी अल्पसंख्यक को भारत की नागरिकता पाने के लिए कम से कम 6 वर्ष तक भारत में रहना जरूरी है. बता दें कि पुराने कानून (Citizenship Act 1955) के तहत भारतीय नागरिकता के लिए कम से कम 11 वर्ष भारत में रहना जरूरी था.
- CAA के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है
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